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Education minister of h.p suresh Bhardwaj |
परीक्षाएं लेने के लिए कॉलेजों के साथ स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। संभावित है कि 15 जुलाई तक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जो बिना परीक्षाएं लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि छठे सेमेस्टर में पूरे प्रदेश में करीब 40 हजार विद्यार्थी हैं। पर्याप्त दूरी बनाते हुए इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों की तरह हिमाचल विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए प्रमोट नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही परीक्षाएं लेने के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसको लेकर राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य अधिकारियों के साथ आने वाले दिनों में बैठक की जाएगी।
सरकार ने 12 जुलाई तक स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं। स्कूलों में अब 13 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल-कॉलेजों को दी जाने वाली एक शैक्षणिक सत्र की छुट्टियों का कोटा समाप्त कर दिया है। 13 से 31 जुलाई तक स्कूलों को कोरोना के मामले बढ़ने के चलते बंद रखा जाएगा। बुधवार को शिक्षा विभाग छुट्टियों को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना के तहत ही शिक्षकों को स्कूल-कॉलेजों में बुलाने के निर्देश तय किए जाएंगे। संभावित है कि 13 जुलाई के बाद शिक्षकों को बुला लिया जाए। केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन में देश भर में शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि एक शैक्षणिक सत्र के दौरान 52 छुट्टियां दी जाती हैं। विभागीय अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इन छुट्टियों को समाप्त करते हुए 12 जुलाई तक स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियां की जा रही हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के आदेशानुसार शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। 13 जुलाई से दोबारा से ऑनलाइन माध्यमों में पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई का कंटेंट तैयार करने के लिए सौ से अधिक शिक्षकों की टीम काम कर रही है। 13 जुलाई को पढ़ाई करवाने के विभिन्न तरीकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है, जो बिना परीक्षाएं लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करेगा।
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