हिमाचल में 450.97 करोड़ की लागत से लगेंगे 15 उद्योग, 1285 को मिलेगा रोजगार

कोरोना संकट के इस दौर में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में 450.97 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता तैयार हो गया है। इस निवेश से कुछ मौजूदा इकाइयों के विस्तार समेत 15 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। साथ ही करीब 1285 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य एकल खिड़की अनुश्रवण और स्वीकृति प्राधिकरण की 13वीं बैठक में ऐसे 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। 

स्वीकृत किए गए औद्योगिक प्रस्तावों में जिला सिरमौर के कालाअंब में पीपीई किट्स, मास्क और डिस्पोजेबल जूता कवर बनाने की यूनिट भी शामिल है। प्राधिकरण ने जिला ऊना के गगरेट में सीआई कास्टिंग आफ ट्रैक्टर पार्ट्स और एसजी आयरन कास्टिंग आफ ट्रैक्टर पार्ट्स के निर्माण के लिए मैसर्स शूरा ट्रैक्टर्ज इंडिया लिमिटेड और बद्दी तहसील के ढेला गांव में ऑटोक्लेव, क्लीन रूम, इलेक्ट्रिकल पैनल मेडिकल इक्यूपमेंट्स, फैब्रीकेशन/जाब वर्क आदि के निर्माण के लिए मै. नेशनल इंटरप्राइजेज को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा मैसर्स ओराया हेल्थकेयर, बायोट्रेंडज मेडिकामेंट प्राइवेट लिमिटेड, आरआरडी आयल प्राइवेट लिमिटेड, प्रोस्पेरिटी ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुपर होज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कुंडलाज लोह उद्योग, मैसर्स एमर सिल केटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आइडियल पेंट इंडस्ट्रीज, मोरेपेन लैबोरेटरी लिमिटेड, आरके लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड और डीएस इंजीनियर्स के विस्तार और नई इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

 

प्राधिकरण बैठक का संचालन निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा ने किया  मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव परिवहन केके पंत, सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आदित्य नेगी, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता नवीन पुरी और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

Subscibe for latest news updates